EV सब्सिडी 2026: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिल रही है भारी छूट, यहाँ देखें पूरी लिस्ट और आवेदन प्रक्रिया।

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हैलो दोस्तो, आज के दौर में जब Petrol और Diesel की कीमतें आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रही हैं, तब Electrical Vehicle (EV) एक वरदान साबित हो रहे हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर इस क्षेत्र में जो कदम उठा रही हैं, उससे न केवल आपके पैसों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।

"2026 में भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों (EV) पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी और PM E-Drive योजना के नए नियमों की जानकारी देने वाला मुख्य फोटो। इसमें एक आधुनिक इलेक्ट्रिक कार और बाइक को चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज होते हुए दिखाया गया है। यह इमेज केंद्र और राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और रोड टैक्स माफी के लाभों को दर्शाती है।"

1. राजस्थान में EV सब्सिडी और छूट: क्या है हकीकत ?

राजस्थान सरकार की 'EV Policy 2.0' के तहत राज्य के निवासियों को जबरदस्त लाभ मिल रहे हैं। 

100% Road Tax माफी: राजस्थान में किसी भी Electrical Vehicle पर आपको एक रुपया भी Road Tax नहीं देना है। 

सामान्यतः Petrol गाड़ियों पर यह 4% से 10% तक होता है

Registration Fee: नए EV के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह माफ है

SGST Reimbursement: राज्य सरकार द्वारा State GST का एक हिस्सा वापस करने का प्रावधान है, जिससे गाड़ी की प्रभावी कीमत कम हो जाती है|

Old Vehicle Scrappage: अगर आप अपनी पुरानी Petrol बाइक या कार को स्क्रैप (कबाड़) करके सर्टिफिकेट लाते हैं, तो आपको नई EV पर ₹2,000 से ₹5,000 तक का अतिरिक्त इंसेंटिव मिलता है।

2. केंद्र सरकार की PM E-DRIVE योजना (दिसंबर 2025 अपडेट)

केंद्र सरकार ने FAME-II के बाद अब PM E-DRIVE योजना लागू की है। इसका मुख्य उद्देश्य 2-Wheeler और 3-Wheeler को बढ़ावा देना है:

सब्सिडी की दर: वर्तमान में ₹5,000 प्रति kWh के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है।

अधिकतम लाभ: एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आप सीधे ₹10,000 तक की बचत कर सकते हैं। यह पैसा सीधे निर्माता कंपनी को जाता है, जिससे आपको शोरूम पर गाड़ी सस्ती मिलती है।

3. Petrol बनाम EV: बचत का गणित (एक सटीक तुलना)

मान लीजिए आप रोजाना 50 किमी का सफर करते हैं, तो एक महीने (30 दिन) का खर्च कुछ इस तरह होगा:

Petrol Bike: राजस्थान में Petrol की कीमत लगभग ₹105/लीटर है। 50 के माइलेज के हिसाब से आप महीने में 30 लीटर तेल जलाएंगे, जिसका खर्च ₹3,150 होगा।

Electrical Vehicle (Scooter): 50 किमी चलने के लिए लगभग 1.5 Unit बिजली खर्च होगी। ₹8 प्रति यूनिट के हिसाब से रोजाना का खर्च ₹12 और महीने का मात्र ₹360 होगा।

बचत का विश्लेषण: आप हर महीने ₹2,790 और साल में ₹33,480 की सीधी बचत करेंगे। यानी 3 साल में आपकी गाड़ी की आधी कीमत केवल Petrol की बचत से वसूल हो जाएगी।

4. भारत में EV Charging Station नेटवर्क: 2030 का लक्ष्य

वर्तमान स्थिति: अभी देश में लगभग 29,000 Public Charging Stations सक्रिय हैं। जिनमें से 8805 फास्ट चार्जिंग स्टेशन है और 20300 Slow charging station है 

इसमें से 27000 चार्जिंग स्टेशन हाल ही में पहले से मौजूद पेट्रोल पंपों पर स्थापित किये गये है 

PM E-DRIVE का योगदान: सरकार ने ₹2,000 करोड़ केवल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं ताकि हर 25 किमी पर एक फास्ट चार्जर उपलब्ध हो सके|

5. EV Charging Station: कमाई का एक नया जरिया

चूँकि भारत में आने वाला समय केवल Electrical Vehicles का है, इसलिए आप इसे एक बिजनेस के रूप में भी शुरू कर सकते हैं:

बिना लाइसेंस का बिजनेस: Ministry of Power के नए नियमों के अनुसार, EV Charging Station खोलने के लिए अब किसी विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं है।

कमाई का मॉडल: आप बिजली की लागत के ऊपर 'Service Charge' लेकर पैसा कमा सकते हैं। 

साथ ही, स्टेशन पर छोटा कैफे या रेस्टोरेंट खोलकर अतिरिक्त आय कर सकते हैं क्योंकि कस्टमर को गाड़ी चार्ज करने में 30-40 मिनट का समय लगता है।

सरकारी सहायता: सरकार कमर्शियल बिजली दरों में छूट और मशीनरी की खरीद पर सब्सिडी प्रदान कर रही है।

6. पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव: एक बेहतर भविष्य 

जब दुनिया की कम से कम आधी गाड़ियां Electrical हो जाएं, तो समाज में ये बड़े बदलाव आएंगे:

स्वास्थ्य लाभ: वायु की गुणवत्ता सुधरने से अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियों और हृदय रोगों में भारी गिरावट आएगी।

ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution): EV इंजन पूरी तरह शांत होते हैं, जिससे शहरों में शोर कम होगा और लोगों का मानसिक तनाव घटेगा।

वायु प्रदूषण में कमी: शून्य Tailpipe Emission के कारण शहरों से 'स्मॉग' खत्म होगा।

Global Warming: कार्बन उत्सर्जन कम होने से पृथ्वी का बढ़ता तापमान रुक सकेगा, जो अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।

अन्य राज्यों के निवासी EV सब्सिडी कैसे चेक करें?

जैसा कि हमने आपको बताया, केंद्र सरकार की सब्सिडी (PM E-Drive) पूरे भारत में एक समान लागू होती है। लेकिन इसके अलावा, आपके राज्य की सरकार भी आपको अलग से सब्सिडी या रोड टैक्स में छूट दे सकती है।
अगर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से हैं, तो अपनी सब्सिडी की जानकारी नीचे दिए गए तरीके से प्राप्त करें:

सब्सिडी की महत्वपूर्ण जानकारी

केंद्र सरकार की सब्सिडी: यह देश के हर राज्य में समान है। जब आप इलेक्ट्रिक स्कूटर या गाड़ी खरीदते हैं, तो शोरूम वाले इसकी कीमत में से सब्सिडी का पैसा पहले ही घटा देते हैं।

राज्य सरकार की सब्सिडी: यह हर राज्य की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। कुछ राज्य ₹5,000 से ₹20,000 तक की नकद सब्सिडी देते हैं, तो कुछ राज्य केवल रोड टैक्स माफ करते हैं।

कैसे चेक करें: आपको अपने राज्य की 'Official EV Portal' या 'परिवहन विभाग' (Transport Department) की वेबसाइट पर जाना होगा।

अन्य राज्यों के लिए निर्देश (तालिका)

विवरण (Description)	महत्वपूर्ण निर्देश और न्यूज़
केंद्र सरकार की सब्सिडी	PM E-Drive योजना के तहत पूरे देश में एक समान सब्सिडी लागू है, जो सीधे वाहन की कीमत में कम हो जाती है।
अन्य राज्यों की सब्सिडी	राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों की एक्स्ट्रा सब्सिडी की जानकारी के लिए अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) चेक करें।
सत्यापित जानकारी (Verified)	प्रत्येक राज्य का अपना EV पोर्टल है। गूगल पर 'State Name + EV Portal' लिखकर आधिकारिक न्यूज़ ही पढ़ें।
डीलर से सलाह	गाड़ी खरीदने से पहले अपने स्थानीय डीलर से राज्य स्तरीय रोड टैक्स छूट और सब्सिडी क्लेम की वर्तमान स्थिति जरूर पूछें।

EV सब्सिडी 2025 - कैसे और कहाँ से लें?

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए 2026 में सब्सिडी के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। अब आपको सब्सिडी लेने के लिए इन आधिकारिक वेबसाइटों और नियमों का पालन करना होगा:

1. केंद्र सरकार की सब्सिडी (PM E-Drive Scheme)

भारत सरकार ने पुरानी FAME-II योजना को बंद करके अब PM E-DRIVE योजना शुरू कर दी है। यह पूरे भारत के लिए एक समान है।

आधिकारिक वेबसाइट: pmedrive.heavyindustries.gov.in

सब्सिडी कैसे लें: इसके लिए आपको कहीं ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। जब आप शोरूम पर गाड़ी खरीदने जाएंगे, तो डीलर आपका आधार कार्ड लेकर e-Voucher जनरेट करेगा। सब्सिडी की राशि आपकी गाड़ी की कीमत (Ex-showroom price) में से तुरंत कम कर दी जाएगी।

2. राजस्थान राज्य की सब्सिडी (Rajasthan EV Policy)

राजस्थान सरकार राज्य के निवासियों को केंद्र के अलावा अतिरिक्त फायदा देती है।

आधिकारिक वेबसाइट: transport.rajasthan.gov.in

सब्सिडी कैसे लें: राजस्थान में मिलने वाली सब्सिडी (जैसे रोड टैक्स में छूट या कैशबैक) आपके वाहन के RTO Registration के बाद मिलती है। यह पैसा सीधे आपके उस बैंक खाते में आता है जो आपके आधार से लिंक है। आप राजस्थान परिवहन विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना सब्सिडी स्टेटस चेक कर सकते हैं।

सब्सिडी की मुख्य जानकारी (Quick Guide)

केंद्र सरकार (PM E-Drive): वेबसाइट - pmedrive.heavyindustries.gov.in | तरीका - शोरूम पर तुरंत डिस्काउंट।

राजस्थान सरकार: वेबसाइट - transport.rajasthan.gov.in | तरीका - रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक खाते में।

अन्य राज्य: यदि आप किसी और राज्य से हैं, तो अपने राज्य के Transport Portal (परिवहन पोर्टल) पर न्यूज़ और अपडेट चेक करें। हर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट अलग होती है|

Aievin.com का विशेष निष्कर्ष (Final Analysis)

Electrical Vehicle आज केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है। राजस्थान सरकार की 100% Road Tax माफी और केंद्र की PM E-DRIVE सब्सिडी इसे खरीदने का सबसे सही समय बनाती है। चाहे बचत की बात हो, बिजनेस की या हमारे स्वास्थ्य की, हर मामले में EV एक विजेता है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ 2026)

1. क्या 2026 में भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी?
हाँ, केंद्र सरकार की PM E-Drive योजना 2026 में भी प्रभावी है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और अन्य वाहनों पर निर्धारित सब्सिडी दी जा रही है।

2. क्या मुझे केंद्र और राज्य दोनों की सब्सिडी एक साथ मिल सकती है?
बिल्कुल! केंद्र की सब्सिडी (PM E-Drive) शोरूम पर तुरंत डिस्काउंट के रूप में मिलती है, जबकि राजस्थान या अन्य राज्यों की सब्सिडी रजिस्ट्रेशन के बाद आपके बैंक खाते में आती है।

3. अन्य राज्य के लोग अपनी सब्सिडी कैसे चेक करें?
केंद्र की सब्सिडी सबके लिए एक ही पोर्टल (pmedrive.heavyindustries.gov.in) पर है। अपने राज्य की एक्स्ट्रा सब्सिडी के लिए अपने राज्य के Official Transport Portal पर सर्च करें।

4. क्या सब्सिडी के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है?
केंद्र के लिए नहीं, डीलर आधार e-Voucher के जरिए यह काम करता है। हालांकि, राज्य सब्सिडी के लिए कुछ राज्यों के पोर्टल पर आवेदन करना पड़ सकता है।

5. सब्सिडी का पैसा बैंक खाते में कब तक आता है?
सत्यापन (Verification) सफल होने के बाद आमतौर पर 45 से 90 दिनों के भीतर पैसा आपके आधार लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

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